शासनाच्या महत्वाकांक्षी योजनेत चंद्रपूर जिल्हा, राज्यात अग्रेसर राहण्यासाठी प्रयत्न करा - पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

 

शासनाच्या महत्वाकांक्षी योजनेत चंद्रपूर जिल्हा, राज्यात अग्रेसर

राहण्यासाठी प्रयत्न करा - पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

Ø सर्व विभागांनी सुक्ष्म आराखडा तयार करण्याचे निर्देश

Ø पालकमंत्र्यांनी घेतली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक

चंद्रपूर, दि. 17 ऑक्टोबर : भारतीय स्वातंत्र्याचे हे अमृत महोत्सवी वर्ष आहे. देशाचे विश्वगौरव पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांनी 13 महत्वाकांक्षी योजनांवर विशेष लक्ष केंद्रीत केले आहे. मात्र गत दोन वर्षात राज्यात या योजनांना गती मिळाली नाही. आता मात्र या योजनांना राज्यातही गती मिळत असून, त्यांच्या अंमलबजावणीत चंद्रपूर जिल्हा हा राज्यात अग्रेसर असला पाहिजे. त्यासाठी संबंधित विभागाने प्रश्न, समस्या आणि त्याची सोडवणूक आदीबाबत विस्तृत आराखडा तयार करावा, असे निर्देश राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य, मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले.

चंद्रपूर येथील नियोजन सभागृह येथे आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी खासदार अशोक नेते, चिमूरचे आमदार बंटी भांगडीया, जिल्हाधिकारी विनय गौडा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, पोलिस अधिक्षक अरविंद साळवे, उपायुक्त (नियोजन) धनंजय सुटे, मनपा आयुक्त विपीन पालीवाल, जिल्हा नियोजन अधिकारी गजानन वायाळ, सामाजिक न्याय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त अमोल यावलीकर आदी उपस्थित होते.

सामान्य नागरिकांसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या अनेक महत्वाकांक्षी योजना आहेत, असे सांगून पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, प्रत्येक योजनेच्या अंमलबजावणीत आपला जिल्हा क्रमांक एकवर कसा राहील, याबाबत अधिकाऱ्यांनी गांभिर्याने लक्ष द्यावे. त्यासाठी कामाचे उत्तम नियोजन, गुणवत्ता आणि गतीमानता ही त्रिसुत्री राबवावी. नागरिकांच्या तक्रार निवारणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ‘वंदे मातरम् चंद्रपूर’ हा उपक्रम पुन्हा कार्यान्वित करावा. केवळ सेवा पंधरवड्यातच नाही तर नागरिकांना 365 ही दिवस उत्तम सेवा द्यावी. विश्वगौरव पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांनी स्वच्छतेवर विशेष भर दिला आहे, हे लक्षात ठेवून शासकीय कार्यालयात स्वच्छता राखावी, स्वच्छतागृहे उत्तम राखावीत, सरकारी कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना बसण्याकरीता चांगल्या सुविधा देण्यात याव्या, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी केल्या.

बांधकाम विभागाने कामाचा कार्यारंभ आदेश देतांना काम समाप्तीचा दिनांक फलकावर लिहावा. रस्त्यांचे बांधकाम योग्यप्रकारे करावे. चंद्रपूर शहरातील पडोली चौकाकरीता 5.21 कोटी मंजूर झाले आहे. जिल्ह्यात अपघातांची संख्या कमी करण्यासाठी किंबहुना शुन्यावर आणण्यासाठी तर्कसंगत प्रस्ताव पाठवावे. आरोग्य विभागाने सर्व संस्थांचे बळकटीकरण करणे, शिक्षण हे संस्कारी आणि आनंददायी होण्यासाठी विविध प्रशिक्षण, भौतिक संसाधने आदींचा आराखडा तयार करावा. शिक्षण क्षेत्रात जिल्हा आदर्श झाला पाहिजे. सिंचनाच्या बाबतीत वनविभाग, जलसंधारण आणि सिंचन विभागाने एकत्रित बैठक घ्यावी. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादरीकरण आणि आराखडा तयार करावा.

वनविभाग, सामाजिक वनीकरण आणि बांधकाम विभागाने रस्त्याच्या दुतर्फा 50-50 किमीच्या टप्प्यात वृक्षलागवड करावी. उद्योगासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी विस्तृत आराखडा तयार करावा. तसेच मानव विकास मिशनमध्ये जिल्ह्यातील 11 तालुक्यांचा समावेश असून प्रत्येक तालुक्यात 2 कोटी याप्रमाणे 22 कोटी रुपये आरोग्यासाठी पहिल्या टप्प्यात प्रस्तावित करावे. दुसऱ्या टप्प्यात अंगणवाडीकरीता 22 कोटी प्रस्तावित केले जातील. केंद्र व राज्य सरकारचे कामगार धोरण, योजना, कामगारांची नोंदणी आदींबाबत सादरीकरण करावे. अनुसूचित जमातीतील किमान 100 तरुण – तरुणी आयकर भरणारे ठरावेत, यासाठी आदिवासी विकास विभागाने विशेष प्रयत्न करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी अनुपालन अहवालातील पाटण (ता. जिवती) येथील ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनेसाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून 10.25 लक्ष रुपयांना त्वरीत मंजुरी देण्याच्या सुचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या. कोल्हापुरी बंधाऱ्याबाबत व्हीएनआयटी च्या चमूद्वारे नमुना बंधारे व गुणवत्ता तपासण्याकरीता करारनामा करावा. वन विभागाने कुंपणाकरीता निविदा प्रक्रिया न करता शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट निधी जमा करावा. मागेल त्याला कुंपण असे धोरण प्राधान्याने राबवावे. विशेष म्हणजे ज्या गावात वन्यप्राण्यांकडून शेतमालाच्या नुकसानीच्या जास्त घटना घडल्या असतील ती गावे पहिल्या टप्प्यात घ्यावीत. 10 वर्षात जिल्ह्यात लाकूड डेपोला लागलेल्या आगींची संख्या लक्षात घेऊन नुकसानीचे अंदाजपत्रक तयार करावे. तसेच गडचिरोली आणि चंद्रपूर येथे अत्याधुनिक केंद्र निर्माण करून वे.को.लि., वन विभाग आणि इतर विभाग मिळून 50 कोटींचा प्रस्ताव तयार करावा.

यावेळी जिल्हा अधिक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या नाविन्यपूर्ण योजनेंतर्गत रोवर मशीन, ई.टी.एस. मशीन, प्लॉटर, स्कॅनर व लॅपटॉप करीता 2 कोटी 16 लाख, सार्वजनिक जमिनीवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी संरक्षक भिंत उभारणे यासाठी 36 लक्ष 78 हजार, सामान्य विकास व व्यवस्था सुधारण्यासाठी विद्युत वितरण कंपनीकरीता 24 लक्ष 85 हजार आणि पशुवैद्यकीय दवाखान्यात औषधी पुरविण्याकरीता 12 लक्ष रुपयांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.

यावेळी पालकमंत्र्याच्या हस्ते आर.आर. आबा सुंदर ग्राम योजनेंतर्गत सन 2019 – 20 चा 40 लक्ष रुपयांचा पुरस्कार ग्रामपंचायत घाटकुळ (ता. पोंभुर्णा) तर 2020-21 चा 50 लक्ष रुपयांचा एकत्रित पुरस्कार गोंडपिपरी तालुक्यातील सोनापूर (देशपांडे) ग्रामपंचायतीला देण्यात आला.

000