‘टिडीआर’ प्रणालीतून चंद्रपूर महानगराचा विकास करावा : ना. मुनगंटीवार

चंद्रपूर स्मार्ट शहर करण्यासाठी नवा विकास आराखडा तयार करा

    चंद्रपूर दि.28 ऑगस्ट- चंद्रपूर शहरामध्ये घरे बांधण्यासाठी जागा कमी आहे. मात्र कमी जागेमध्ये सुंदर शहराची रचना करण्यासाठी जनतेला नवीन घरकुल कायदा व धोरणांमार्फत सुविधा व संधी उपलब्ध करण्याची गरज आहे. त्यामुळे जनतेला झेपेल, आवडेल आणि शहराच्या सामुदायिक विकासात आपले दायित्व द्यावे वाटेल, अशा व्यवहारीक टिडीआर (टॉन्सफरेबल डेव्हलपमेंट राईट) प्रणालीचा विकास करण्यात यावा, अशी सूचना वित्त, नियोजन, वन मंत्री तथा पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.

    चंद्रपूर येथील स्थानिक हॉटेल सिध्दार्थ मध्ये ‘क्रेडाई’ (कॉन्फेडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोशियशन ऑफ इंडिया) या विकासकांच्या संघटनेतर्फे चंद्रपूर शहर विकास आराखडा आणि हस्तांतरण विकास हक्क (डेव्हलपमेंट प्लॅन ऑफ चंद्रपूर सिटी ॲन्ड ट्रॉन्सफरेबल डेव्हलपमेन्ट राईट) या विषयावर परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता. व्यासपिठावर आमदार नाना शामकुळे, महापौर अंजली घोटेकर, मनपा आयुक्त संजय काकडे, स्थायी समितीचे अध्यक्ष राहुल पावडे, ‘क्रेडाई’ चे अध्यक्ष सुधीर ठाकरे, सचिव संतोश कोलेट्टीवार आदि उपस्थित होते.

 सध्या चंद्रपूर महानगर पालिका ‘ड’ वर्गात मोडते. या महानगर पालीकेच्या उत्पनाच्या स्त्रोतांना मर्यादा आहे. त्यामुळे महानगरपालिका परिसरात विकास कामे करतांना अडचणी असतात. अशाच अडचणी या ठिकाणच्या गृहनिर्माण क्षेत्रातही आहे. 20 वर्षा पूर्वीच्या विकास आराखडयाला बदलवीण्याची वेळ आली आहे. नविन सरकार आल्या नंतर विकास आराखडयात आरक्षित ठेवण्यात आलेल्या जागांचे महत्व वाढले असून या ठिकाणी विकास करतांना टिडीआर नियमांमध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे. चंद्रपूर शहरातही नव्या बदलाचे प्रत्यंतर दिसले पाहिजे. शहरात 156 आरक्षित जागा आहे. या सर्वाना टिडीआर कायदा समजून सांगावा लागेल. मालकांचा महानगरपालीकेचा आणि या शहराचा या मध्ये कसा फायदा आहे हे पटवून द्यावे लागेल.  वाढलेला एफएसआय आणि बदलेले टिडीआर धोरण यामुळे नव्या विकासाच्या वाटया कशा पध्दतीने उपलब्ध झाल्यात हे एकदा सामान्य नागरिकांच्या लक्षात आल्यावर त्यांच्याकडून उत्तम प्रतिसाद मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मोठया प्रमाणातील आरक्षित जागांचा विकास केल्यास शहराचा चेहरा मोहरा बदलने शक्य आहे. शहरातील बिल्डर व्यावसायकांनी नव्या कायद्याबद्दल सरकारचे आभार मानले पाहिजे. खरे तर  विकासकांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन नव्या कायदा नुसार बदलत आहे.  बिल्डर व्यवसाय अधिक पारदर्शी झाला आहे. नव्या कायदा मुळे भ्रष्टाचाराची शक्यता कमी झाली आहे. राज्य व केंद्र शासनाच्या अनेक  घरकुल योजना पुढेआल्या असून याचा अभ्यास करत चंद्रपूरमध्ये स्वस्त घरांची मालिका तयार करता येईल का ? या शक्यता तपासून पाहा. उत्तम पर्यायाचे निश्चित स्वागत होईल, असे ही त्यांनी या वेळी सांगितले. या वेळी महानगरपालीका आयुक्त संजय काकडे यांनी  विकास आराखडा व टिडीआर या संदर्भातील सादरीकरण केले. चंद्रपूर शहरामध्ये केवळ 8.62 टक्के जागा निवासी शिल्लक आहे. त्यामुळे उपलब्ध असणाऱ्या जागांमध्ये आता उंच इमारतींशिवाय पर्याय नसल्याचे  त्यांनी यावेळी सांगितले. या कार्यक्रमाला गजानन निलावार, दिपक चौधरी यांच्यासह ‘क्रेडाई’ चे अन्य सदस्य व विकासक आणि व्यावासायिक उपस्थित होते.

000