समान व असमान निधी योजनांसाठी शासनमान्य ग्रंथालयांनी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

समान व असमान निधी योजनांसाठी शासनमान्य ग्रंथालयांनी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

             चंद्रपूर, दि. 29 सप्टेंबर : भारत सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागातील राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्या समान निधी व असमान निधी योजनेंतर्गत राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सर्वागीण विकासासाठी अर्थसहाय्याच्या विविध योजना ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या मार्फत राबविण्यात येतात.

           सदर समान व असमान निधी योजनाचा लाभ घेण्यासाठी विहित नमुन्यातील प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक असते. त्यानुसार सन 2022-23 साठी राज्यातील शासनमान्य ग्रंथालयांकडून प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. त्या संदर्भातील नियम,अटी व अर्जाचा नमुना प्रतिष्ठानच्या www.rrrlf.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.इच्छुक ग्रंथालयांनी अर्जाचा नमुना संकेतस्थळावरुन उपलब्ध download करुन घ्यावा.

           सन 2022-23 साठीच्या समान निधी योजना पुढील प्रमाणे : इमारत बांधकाम व विस्तार अर्थसहाय्य योजना, उपरोक्त योजनेव्यतिरिक्त समान निधी योजनेतर्गत इतर योजनाचा लाभ केंद्रीय पध्दतीने देण्यात येत असल्यामुळे इतर योजनेसाठीचे प्रस्ताव सादर करू नयेत.

          सन 2022-23 साठीच्या असमान निधी योजना पुढील प्रमाणे : ग्रंथालय सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थाना ग्रंथ,साधन सामग्री,फर्निचर,इमारत बांधकाम व विस्तार यासाठी अर्थसहाय्य,राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान ज्ञान कोपरा विकसित करण्यासाठी अर्थसहाय्य,महोत्सवी वर्ष जसे 50/60/75/100/125/150 वर्ष साजरे करण्यासाठी अर्थसहाय्य, राष्ट्रस्तरीय चर्चासत्र, कार्यशाळा, प्रशिक्षण वर्ग व जागरुकता कार्यक्रम आयोजनासाठी अर्थसहाय्य, बाल ग्रंथालय व राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय बाल कोपरा स्थापन करण्याकरीता अर्थसहाय्य.

योजनेसाठी करावयाचा अर्ज :

           वरील योजनांचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुकांनी प्रतिष्ठानचे www.rrrlf.gov.in हे संकेतस्थळ पहावे. आवश्यकता असल्यास संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयांशी संपर्क साधावा. ग्रंथालयांनी वरीलपैकी कोणत्याही एका योजनेसाठीचा प्रस्ताव विहित मार्गाने व मुदतीत आवश्यक कागदपत्रांसह इंग्रजी/हिन्दी भाषेत चार प्रतीत संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयास दि.28 ऑक्टोबर, 2022 पर्यत पोहचतील, अशा बेताने पाठवावेत, असे आवाहन शालिनी इंगोले, प्र.ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांनी शासनमान्य ग्रंथालयांना केले आहे.

००००००००