मुख्यमंत्र्यांच्या पाठबळामुळे ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पातील पर्यावरणीय पुनरुज्जीवन प्रकल्पाला चालना

 

मुख्यमंत्र्यांच्या पाठबळामुळे ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पातील पर्यावरणीय पुनरुज्जीवन प्रकल्पाला चालना

Ø वन विभागाचा झिरोधा व ‘फार्मर्स फॉर फॉरेस्ट्स’ यांच्यात सामंजस्य करार                                         

मुंबई / चंद्रपूर, दि. 07 : जैवविविधतेने समृद्ध ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प परिसरातील जागेचे पर्यावरणीय पुनरुज्जीवन (‘रीवाइल्डिंग’) प्रकल्प राबविण्यासाठी वन विभागाने झिरोधा कंपनी व संवर्धन भागीदार फार्मर्स फॉर फॉरेस्ट या संस्थांबरोबर सामंजस्य करार केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रोत्साहन आणि पाठबळामुळे हा प्रकल्प साकारणार असून दीर्घकालीन पर्यावरण पुनरुज्जीवन आणि हवामान लवचिकतेसाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे.

हा उपक्रम संरक्षित अरण्ये, सामुदायिक जमीन, शेती क्षेत्र, गवताळ प्रदेश आणि जलस्रोत अशा विविध भूप्रकारांचा एकत्रित विचार करणारा राज्यातील पहिलाच सर्वसमावेशक लँडस्केप पुनर्संचय प्रकल्प ठरणार आहे. प्रत्येक भूप्रकारानुसार शास्त्रीय पद्धतीने आखलेल्या उपाययोजना राबवून परिसंस्थेचे पुनरुज्जीवन, जैवविविधतेत वाढ आणि मानव वन्यजीव सहअस्तित्व मजबूत करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

जैवविविधतेचा महत्त्वाचा केंद्रबिंदू : चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प हा महाराष्ट्रातील सर्वात जुना आणि सर्वात मोठा व्याघ्र प्रकल्प मानला जातो. सुमारे 1727 चौ.कि.मी. क्षेत्रफळ असलेल्या या प्रकल्पात दक्षिण उष्णकटिबंधीय कोरड्या पानझडी जंगलांचे मुख्य आणि बफर क्षेत्र समाविष्ट आहे. येथे वाघांची संख्या लक्षणीय असून राखीव क्षेत्रात 80 हून अधिक वाघ असल्याचा अंदाज आहे. गेल्या दशकात या परिसरात वाघांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे.

वाघांव्यतिरिक्त बिबटे, रानकुत्रे (ढोले), अस्वल, गवा, विविध हरिण प्रजाती, साप (यामध्ये संकटग्रस्त भारतीय अजगर) आणि 195 हून अधिक पक्षी प्रजाती येथे आढळतात. त्यामुळे मध्य भारतातील जैवविविधतेसाठी हा परिसर अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. मात्र, वाघसंख्येतील वाढ आणि बफर क्षेत्रातील मानवी वस्ती यामुळे मानव वन्यजीव संघर्षाची समस्या वाढत आहे. तसेच विकासामुळे अधिवास तुकड्यात विभागले जाण्याची समस्या निर्माण होत आहे. त्यामुळे एकात्मिक आणि समुदायाभिमुख पुनर्संचय उपक्रमांची गरज अधोरेखित झाली आहे.

प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये : या सामंजस्य करारानुसार पुढील उद्दिष्टे साध्य होणार आहेत. 1) राखीव क्षेत्राभोवती 800 एकरांहून अधिक अधोगती झालेल्या जमिनीचे पुनर्संचय. 2) पुनर्संचय उपक्रम, सामुदायिक रोपवाटिका आणि पर्यावरणीय देखरेखीद्वारे 15 हजार पेक्षा अधिक ग्रामीण रोजगार दिवसांची निर्मिती. 3) 100 हून अधिक स्थानिक वृक्ष, झुडुपे व गवत प्रजातींची लागवड आणि संवर्धन. ज्यामुळे भक्ष्य प्रजाती व इतर वन्यजीवांना अधिवास उपलब्ध होईल

प्रकल्पाची रचना केवळ पारंपरिक वृक्षलागवडीपुरती मर्यादित नसून परिसंस्थेतील नैसर्गिक प्रक्रिया पुनर्संचयित करणे, अधिवासांची जटिलता वाढविणे आणि विविध भूप्रकारांमध्ये वन्यजीवांना मुक्तपणे वावरण्यास सक्षम करणे, या व्यापक उद्दिष्टांवर आधारित आहे. हा उपक्रम वन्यजीव, स्थानिक समुदाय आणि हवामान या तिन्ही घटकांना लाभदायी ठरेल. विविध भूप्रकारांमध्ये समन्वित काम केल्यास अधिवास ऱ्हासाची कारणे दूर करता येतील आणि भविष्यासाठी लवचिकता निर्माण करता येईल, असे वन विभागाने म्हटले आहे.

०००००००००