'पशुसंवर्धन किसान क्रेकिट कार्ड 'अंतर्गत 3 लाखांपर्यंत अर्थसहाय्य
चंद्रपूर, दि. 21 : राज्यातील पशुपालन, शेळी-मेंढीपालन, कुक्कुटपालन आणि वराहपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागातर्फे 'पशुसंवर्धन किसान क्रेकिट कार्ड (केसीसी) मोहीम राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत पशुपालकांना त्यांच्या पशुधनाच्या देखभालीसाठी व दैनंदिन खर्चासाठी (खेळते भांडवल) आकर्षक व्याज सवलतीसह कर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहे.
ज्या शेतकऱ्यांकडे किसान क्रेकिट कार्ड नाही, त्यांना 1.60 लक्ष रुपयांपर्यंतचे कर्ज बिनातारण उपलब्ध करून दिले जाईल. दूध संस्थेने हमी दिल्यास ही मर्यादा 3 लक्ष रुपयांपर्यंत वाढवता येते. तसेच ज्यांच्याकडे आधीच किसान क्रेडीट कार्ड आहे, त्यांनाही 3 लक्षापर्यंतची पतमर्यादा वाढवून घेता येईल.
कजार्चा मूळ व्याजदर 9 टक्के असला तरी नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतक-यांना केंद्र सरकार कडून 3 टक्के आणि राज्य शासनाकडून 4 टक्के अशी एकूण 7 टक्केपर्यंत व्याज सवलत मिळू शकते. बँकांनाही यात 2 टक्के व्याज सवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे नियमित कजफेड करणाऱ्या पशुपालक / शेतकऱ्यांना या योजनेंतर्गत शून्य टक्के व्याजदराचाही लाभ घेता येऊ शकतो.
सन 2026-27 पासून 'मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना' (राज्य व जिल्हास्तर) अंतर्गत पात्र लाभार्थांना या क्रेकिट कार्डद्वारे खेळते भांडवलचा लाभ घेता येईल. राज्यातील 10 लाख पात्र पशुपालकांना या योजनेच्या कक्षेत आणण्याचे उद्दिष्ट पशुसंवर्धन विभागाने ठेवले आहे. अधिक माहितीसाठी नजीकच्या पशुवैद्यकीय चिकित्सालयात अथवा 1962 या हेल्पलाइन नंबरवर संपर्क साधावा.
जे पशुपालक दूध सोसायटी, दूध संघ किंवा दूध उत्पादक सभासद आहेत व ज्यांनी अद्याप या योजनेचा लाभ घेतलेला नाही, असे सर्व शेतकरी या मोहिमेसाठी पात्र आहेत. जिल्ह्याचे पशुसंवर्धन उपआयुक्त' या योजनेचे सनियंत्रण अधिकारी आहेत. सद्यस्थितीत पशुपालन करणाऱ्या ज्या पशुपालकांनी या योजनेचा लाभ घेतलेला नाही, अशा पात्र पशुपालकांना या योजनेंतर्गत लाभ घेता येईल.
पात्रता : 1)प्रकल्प धारकाने केंद्र, राज्य शासन, जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याही अनुदान योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. 2) पशुपालन प्रकल्पामधील सर्वपशुधनाची एनडीएलएम (भारत पशुधन) पोर्टल वर नोंदणी आवश्यक आहे. 3) पशुपालकांनी घेतलेल्या कजाची परतफेड कर्ज उचल केलेल्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत करणे आवश्यक राहील. 4) सदर योजनेच्या निकषांप्रमाणे तसेच, त्यामध्ये वेळोवेळी होणाऱ्या बदलास अनुसरुन आवश्यक त्या बाबींची पूर्तता करणे लाभार्थ्यांस बंधनकारक असेल.
पशुधनाच्या संगोपनासाठी आर्थिक अडचण भासू नये, तसेच ग्रामीण भागात पशुधन व्यवसायाला चालना मिळावी, यासाठी जास्तीत जास्त पात्र पशुपालकांनी आपल्या जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यांशी किंवा दूध संस्थेशी संपर्क साधून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी कळविले आहे.
०००००००
No comments:
Post a Comment