विशेष लेख
कोरोनाच्या काळात एकात्मिक आदिवासी विकास
प्रकल्पाची उपाययोजना
कोविड -19 जागतिक महामारीच्या अचानक उद्भवलेल्या संकटात आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा वर्मा यांनी दिनांक 13 मार्च 2020 च्या दिशा निर्देशानुसार आदिवासी विकास विभागाद्वारा चालविण्यात येत असलेल्या आश्रमशाळा,वसतीगृहामधील विद्यार्थी तथा शाळा, वसतीगृह व कार्यालयीन कर्मचारी यांच्यासाठी कोविड-19 च्या महामारी काळात सुरक्षितता, प्रतिबंध व जागृती तथा लॉकडाऊन कालावधीत या संबंधाने विविध उपाययोजना करण्यात आल्या.
त्या अनुषंगाने आदिवासी समाजात विद्यार्थ्यांना पालकांची जनजागृती, आजारी विद्यार्थी माहिती संकलन व जनजागृती उपाययोजना यासाठी विभागातील सर्व शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी, कोरोना योद्धा स्वरुपात कार्य करीत होते. त्या अनुषंगाने एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प,चंद्रपूर द्वारा पुढील उपाययोजना राबविण्यात आलेल्या आहेत.
शिल्लक अन्नधान्य वितरण :
आदिवासी गरीब कुटुबांना धान्य वाटप अपर आयुक्त आदिवासी विकास नागपूर यांचे परिपत्रकानुसार सर्वशासकीय माध्यमिक आश्रमशाळेत सत्राच्या शेवटी शिल्लक असलेले धान्य (तांदुळ,गहु, डाळ, तेल, मसाले व इतर अन्नधान्य) गरजु 2 हजार 270 आदिवासी कुटुबांना समप्रमाणात वाटण्यात आले. अन्नधान्याचे कोविड-19 अंतर्गत नियमांचे पालन करुन सामाजिक दुरीकरण व हात निर्जंनुकीकरण करण्यासाठी सॅनिटायझर व हॅन्डवॉश चा वापर करुन अन्नधान्य वाटप करण्यात आले.
शिल्लक दुध वाटप :
शासकीय आश्रम शाळेतील शिल्लक असलेले दुध अंगणवाडीत शिकत असलेल्या मुलांना व गावातील मुले व वृद्ध महिलांना एकुण 2 हजार 250 लाभार्थ्यांना सकस आहार म्हणुन वाटप करण्यात आले.
मास्क निर्मिती व वितरण:
शासकीय आश्रम शाळेत विद्यार्थ्यांना कला शिक्षकाच्या मार्गदर्शनात विद्यार्थ्यांना मास्क निर्मीती करुन कोविड-19 करिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणुन विद्यार्थ्यांना वाटप करण्यात आले तसेच कोरोना प्रतिबंधाची जागृती करण्यात आली.
आरोग्या विषयी स्वयं स्वच्छता जागृती :
सर्व शासकीय, अनुदानित आश्रमशाळा, शासकीय आदिवासी मुला-मुलींचे वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना कोविड -19 च्या संदर्भांने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासंदर्भात जनजागृती कार्यक्रम घेण्यात आला. त्यात हॅन्डवॉश, साबुन यांच्या सहाय्याने वारंवार हात धुणे व तसेच सॅनिटायझरने हात सॅनिटाईज करण्याविषयी मार्गदर्शन करण्यात आले तसेच मास्कचा वापर किंवा हात रुमालाचा वापर सुरक्षित अंतर बाबत जागृती करण्यात आली.
आजारी विद्यार्थी माहिती संकलन:
लॉक-डाऊन काळात आदिवासी विद्यार्थी घरी राहात होते. या काळात त्यांची प्रकृती सुदृढ रहावी व आजारी विद्यार्थ्यांना तात्काळ उपचार उपलब्ध व्हावा यासाठी शाळा स्तरावर विद्यार्थ्यांना शिक्षक, अधिक्षक- अधिक्षिका तसेच कार्यालय स्तरावर संघटक, टंकलेखक तसेच आदिवासी निरिक्षक यांचेद्वारा भ्रमणध्वनीच्या सहाय्याने संपर्क केल्या जात होता. व आवश्यकते मार्गदर्शन दिल्या जात होते. आवश्यकते नुसार उपचार केल्या जाईल. त्यासाठी साझा संस्थेद्वारा समन्वयक नेमण्यात आले होते.
आदिवासी विद्यार्थी व मजुर यांना स्वगावी पोहचविणे:
कोविड-19 लॉकडाऊन स्थितीत परराज्यात अडकलेल्या आदिवासी विद्यार्थी व मजुर यांना त्यांच्या स्वगावी पोहचविण्यासाठी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन व प्रकल्प कार्यालयांचे द्वारा कार्यवाही करण्यात आली. सर्व आदिवासी विद्यार्थी तथा मजुरांना त्यांच्या स्वगावी सुरक्षितरित्या पोचविण्यात आले.
विद्यार्थी माहिती संकलन :
सर्व शासकीय आश्रम शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांची गाव निहाय व वर्ग निहाय माहिती संकलित करण्यात आली. शाळेपासुन अंदाजे 25 कि.मी. अंतरातील विद्यार्थ्यांची शाळा निहाय सर्व शिक्षकांच्या माध्यमातुन जमा करण्यात आली.
अनलॉक लर्निंग उपक्रम :
आदिवासी विकास विभागाच्या दिशा निर्देशानुसार अनलॉक लर्निंग उपक्रमाद्वारा प्रत्येक शिक्षकाला जवळ पासच्या गावांचे 25 ते 30 विद्यार्थ्यांची जबाबदारी देण्यात आली. त्यानुसार प्रत्येक गावात समन्वय समितीची निर्मिती करण्यात आली. तसेच प्रत्येक गावातील उच्च शिक्षित विद्यार्थी वसतीगृहातील विद्यार्थींनी संस्थेद्वारा संसाधन व्यक्ती म्हणुन नेमणुक करण्यात आली. यात शाळास्तरावर समन्वय समितीची निर्मिती करण्यात आली. ज्यामध्ये गृह भेटी समन्वयक, मदत केंद्र समन्वयक, शैक्षणिक कार्य समन्वयक, माहिती संकलन समन्वयक इत्यादी कार्यांसाठी मुख्याध्यापकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार करुन कार्य सुरु करण्यात आले. सदर कार्यावर नियंत्रण व मार्गदर्शना करिता कार्यालयाद्वारा तत्कालीन प्रकल्प अधिकारी निलय राठोड यांच्या मार्गदर्शनात स.प्र.अ (विकास) सुनिल बावणे , स.प्र.अ (शिक्षण) राजेश धोटकर ,स.प्र.अ (शिक्षण) शैलेंद्र खडसे, स.प्र.अ (शिक्षण) अशोक बेलेकर, तसेच (क.शि.वि.अ.) वासुदेव मडकाम , शामराव गेडाम यांचे नियंत्रणात सुरु करण्यात आले. यात शाळा स्तरावरील नियोजनात सर्व शासकीय शाळांचे मुख्याध्यापक, अधिक्षक व अधिक्षिका तथा शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे मोठे योगदान आहे.
कोलाम जमाती माहिती संकलन:
आदिम जमातीतील कोलाम कुटुंबांना सर्व्हे करुन त्यांच्या कुटुंबांची माहितीचे संकलन कार्यालयाद्वारे गांव,पाडे,वस्ती, तांडे या ठिकाणी प्रत्यक्ष भेटी देवुन माहिती संकलीत करण्यात आली.ज्या योगे कोविड-19 च्या पार्श्वभुमीवर कोलाम समाजातील लाभार्थ्यांना अन्न धान्य वितरीत करता येईल. यासाठी डाटाबेस माहिती तयार करण्यात आली. जिवती, राजुरा, कोरपणा या तालुक्यातील एकंदर 69 गावांची 1 हजार 829 कुटुंबाचा सर्व्हे करुन 7 हजार 51 लोकसंख्येची माहिती संकलीत केल्या गेली.
गृहभेटी व घरपोच क्रमिक पाठ्यपुस्तके वितरण :
सर्व शासकीय आश्रम शाळेतील शिक्षक, अधिक्षक, अधिक्षिका व चतुर्थ कर्मचाऱ्यांच्याद्वारे त्यांच्या शाळेत शिक्षण घेत असलेल्या इयत्ता 1 ली ते 8 वी व इयत्ता 9 वी ते 12 वी मधील विद्यार्थ्यांना दोन टप्यात घरपोच पुस्तकांचे वाटप करण्यात आले.
विलगीकरण कक्ष निर्मीती व सेवा:
जिल्हाधिकारी व जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी यांचे आदेशानुसार जिवती तालुक्यातील आश्रमशाळा व चंद्रपूर प्रकल्पातील आदिवासी मुला-मुलींचे वसतिगृह विलगीकरण कक्ष म्हणुन अधिग्रहीत करुन वापरण्यात आले. व सदर कक्षांमध्ये आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रम शाळांमधील मुख्याध्यापक, शिक्षक व इतर कर्मचारी तथा कार्यालयातील कर्मचारीयांनी कोरोनायोद्धा सदृश्य सेवा दिल्यात.
गावांमधील नागरिकांनी खबरदारीचे सर्व उपाय अंमलात आणावेत तसेच आश्रमशाळा, वसतिगृहामध्ये व प्रत्येक गावांमध्ये वैयक्तीक तसेच सामुहिक स्तरावर प्रयत्न करुन कोरोना विषाणुच्या प्रसारावर आळा घालता येईल. कोरोना विषाणुच्या प्रसारामुळे उद्भवु शकणाऱ्या संभाव्य परिस्थितीशी सामना करण्याकरिता आपण सर्व मिळुन सामर्थ्यांने लढा देऊ या.
00000




No comments:
Post a Comment